दीननाथ बराल,
पोखरा, २६ पुस,
नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको जलविद्युत क्षेत्रसँगै त्यससँग जोडिएका इन्जिनियरिङ, सञ्चालन र प्राकृतिक जोखिमले कार तथा इन्जिनियरिङ बीमा दावीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्न थालेका छन् । जलविद्युत आयोजना औपचारिक रूपमा बीमाको दायरामा रहे पनि क्षति हुँदा अपेक्षित क्षतिपूर्ति नपाइने गुनासो बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका हुन् ।
नेपाल बीमा सर्वेक्षक संघ (निसा) द्वारा आयोजित “कार बीमा दावीहरू जलविद्युत जोखिमसँग जोडिएका छन” विषयक एकदिने राष्ट्रिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम शनिबार पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले पर्यटन र जलविद्युत नेपालका भविष्यका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रसँगै सरकारी निकायहरूले पनि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको समेत बीमा हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा राज्यलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक सुवेदीको भनाई थियो । सुवेदीका अनुसार ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परे पनि दाबी योग्य रकम करिब १५ अर्ब रहेको छ । हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी भुक्तानी भइसकेको र साना सवारी साधन तथा साना रकमका अधिकांश दाबी भुक्तानी सम्पन्न भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ठूला भौतिक संरचना तथा परियोजना सम्बन्धी दाबी भने प्रक्रियामै रहेको बताउदै उहाँले भूकम्पपछिको अवस्थासँग तुलना गर्दा हाल बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा छिटो भएको दाबी गर्नुभयो ।
नेपालमा हाल बीमाको पहुँच करिब ४५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले आफ्नो बाँकी तीन वर्षको कार्यकालमा यसलाई ५५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताउनु भयो । सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य बीमाको पहुँच ६० प्रतिशत पु¥याउने रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू समेत सक्रिय हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष एवं सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदवार क्षत्रीले बिमा सचेतना र बिमा सम्बन्धि ज्ञान आवश्यक भएको बताउनु भयो । बिमा गर्दा डकुमेन्ट राम्रोसंग अध्ययन गरी बुझेर मात्र बिमा गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्स्योरेन्स सर्भेयर तथा इन्जिनियर बुद्धिराज अधिकारीले जलविद्युत आयोजनाका अधिकांश संरचना बीमामा आबद्ध भए पनि प्राविधिक, नीतिगत र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण वास्तविक क्षतिभन्दा निकै कम दाबी भुक्तानी हुने गरेको बताउनु भयो । जोखिम मूल्याङ्कन, अन्डरराइटिङ र दाबी व्यवस्थापन कमजोर हुँदा बीमा प्रणालीप्रति जलविद्युत विकासकर्ताको विश्वास घट्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । नेपाल लघुवित्त सङ्घका अध्यक्ष तथा भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीका अध्यक्ष जगत बहादुर पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले संस्थागत रूपमा जलविद्युतमा लगानी बढाइरहेको बताउनु भयो । तर जोखिम बहन गर्ने गरी वैज्ञानिक र यथार्थपरक बीमा नगर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाई थियो ।
जलविद्युत विकासकर्ता कुशल सुन्दर श्रेष्ठले आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा देखिने जोखिमबारे प्रस्तुति दिँदै बाढी, पहिरो, लेदोयुक्त फोहोर पानी, प्राविधिक त्रुटि र मानवजन्य कमजोरी जलविद्युत क्षेत्रका प्रमुख चुनौती भएको बताउनु भयो । बाढी वा पहिरोका कारण जलविद्युतका टर्मिनल, ट्रान्समिटर, पावरहाउस र हेडवक्र्स क्षेत्रमा लेदोयुक्त पानी पसेर डुवान हुँदा आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लामो समय लाग्ने श्रेष्ठले जनाउनु भयो । यसले मर्मत खर्च, आम्दानी गुम्ने अवस्था र ऋणको ब्याजसहित ठूलो आर्थिक व्ययभार थपिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “यस्ता जोखिमलाई सूक्ष्म रूपमा नबुझी गरिएको बीमा केवल कागजी औपचारिकतामा सीमित हुन्छ,” उनले भने, “जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन नगरी गरिएको बीमाले संकटको बेला राहत दिन सक्दैन ।” कार्यक्रममा जलविद्युत परियोजनाको सञ्चालन जोखिम र अन्डरराइटिङमा केन्द्रित प्यानल छलफल पनि गरिएको थियो । छलफलमा सुभाष दीक्षित, सालिको हाङ्मा सुब्बा(सानिमा जीआईसी), संजीव सुवेदी (जेबी बोडा) लगायत पुनर्बीमा एजेन्ट तथा बीमा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । छलफलको सञ्चालन उदयराज अधिकारीले गरेका थिए ।
अर्को सत्रमा इन्जिनियरिङ बीमा तथा बीमा नीतिका विषयमा केन्द्रित प्यानल छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापा, र नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले बीमा बजार, पुनर्बीमा चुनौती र जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जलविद्युत र पर्यटन नेपालका दीर्घकालीन भविष्य भएकाले जोखिमलाई गहिरो रूपमा बुझेर, बाढी–पहिरो, लेदोयुक्त डुवान, संरचनागत क्षति र सञ्चालन अवरोधजस्ता सम्भावित जोखिमलाई समेट्ने गरी समयमै र वैज्ञानिक ढंगले बीमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ । स्पष्ट बीमा नीति, दक्ष सर्भेयर, वैज्ञानिक अन्डरराइटिङ र पारदर्शी दाबी प्रक्रिया मार्फत मात्र जलविद्युत क्षेत्रमा बीमाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सकिने उनीहरूको भनाई थियो ।
