पोखरा, १४ पुस,
होटल संघ पोखरा नेपालले फेवा तालको संरक्षणका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री घिसिङलाई आइतबार छ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संघले ताल संरक्षणका लागि उचित बजेट विनियोजनको माग गरेको हो ।
होटल संघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य एवं होटल संघ पोखरा नेपाल सल्लाहकार परिषद्का संयोजक भरतराज पराजुलीको अगुवाईमा संघको टोलीले मन्त्री घिसिङलाई भेटी पर्यटन क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतिहरुलाई संवोधन गर्न आबश्यक पहलका लागि अनुरोध गरेको हो । संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीको हस्ताक्षरमार्फत् मन्त्री घिसिङलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– नेपालको प्राकृतिक गहनाको रुपमा रहेकोे फेवाताल वर्षायाममा आउने बाढी, पहिरो, ढल तथा अतिक्रमणका कारण दिनानुदिन पोखरीको रुपमा परिणत भएको छ । यसको संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम स्थानीय सरकारद्वारा सिमाङकन समेत भई सकेको अवस्थामा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएका कारण अन्य कार्य अगाडी बढ्न नसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गरी फेवातालको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा विशेष भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित होटल प्रतिष्ठानहरुलाई पुनरुत्थानको लागि उचित राहतको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने बुँदा पनि संघले समेटेको छ । यसैगरी चालू बजेटमा पर्यटन उद्योगलाई पनि अन्य उद्योग सरहको सुविधा दिइनेछ भनि सम्बोधन भएता पनि हाल सम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरासँग जोडिएका मुख्य राजमार्गको स्तरोन्नती कार्यमा ढिलाई भएको हुँदा तोकिएको समयमा काम पुरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिइनु पर्ने आबश्यकता औंल्याउँदै संघले पोखरालाई भारतीय बोर्डरसम्म सिधा जोड्न फाष्ट ट्रयाक निर्माणको योजना अगाडी सार्न समेत मन्त्री घिसिङसँग आग्रह गरेको छ ।
पोखरामा विभिन्न समयमा निर्माण भएका पुराना होटल, घर तथा भवनहरुको र्निमाण सम्पन्न प्रमाण पत्र नहुँदा व्यवसायीहरुले चाहेर पनि वातावरणीय अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । जसले गर्दा पर्यटन कार्यालय एवम् विभागबाट गरिने स्तरीकरणको प्रमाण पत्र नविकरण नहुँदा साना तथा मझौला होटल उद्योगहरुले विभिन्न समस्याहरु झैल्दै आउनु परेको हुँदा उक्त स्तरीकरणको प्रमाण पत्र सहज रुपमा नविकरण गरिनु पर्ने माग पनि संघको अगाडि सारेको छ ।
