दीननाथ बराल,
पोखरा १३, पुस,
नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरी शुसासन तथा भ्रष्टचार नियन्त्रणको लागि आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन हुनैपर्ने बताउनु भयो । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको आमसञ्चारलाई व्यवसायिक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित अवधारणा सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलनको जगमा स्थापना भएको सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गरी नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी अघि बढेको दाबी गर्नुभयो ।
देश चुनावको माहोलमा गइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब सबै दलहरु चुनावमा गइसकेको जनाउदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा देशका शीर्षस्थ तीन नेताका निवासमै पुगेर समेत वार्ता र छलफल गरेको जनाउनु भयो । देशका मुख्य तीन दलका शीर्षस्थ नेतासँग भेटघाट गरी सरकारले चुनावमा जानको लागि आह्वान गरेको र उहाँहरु सहमति जनाएको उहाँको भनाई थियो । “केही राजनीतिक दलहरूले भने समानुपातिकको बन्द सूचीको नाम तयार गर्दैछन् यो खुसीको कुरा हो। ”उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले पछिल्लो रूपमा आएका सञ्चार माध्यमहरू अनलाइन र युट्युबलाई पनि अब नियमन गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा व्यक्तिपिक्षका मिडिया सञ्चालन गरेर व्यावसायिकता हुन नसक्ने दाबी गर्दै उहाँले कम्तीमा पनि दुईजना पत्रकार बराबर एउटा मिडिया सञ्चालन गर्न सके नेपालका राम्रै डाक्टरले गर्ने आम्दानी भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो । स्थानीय स्तरका सूचना र विभिन्न विज्ञापनहरु स्थानीय संचार माध्यमहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ वितरण गर्न उहाँले निर्देशन समेत दिनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले नेपाली पत्रकारितामा राजनीतिलाई आवश्यकता भन्दा बढी प्राथमिकता दिएको हुँदा पछिल्लो क्रममा धेरै व्यक्तिहरु राजनीतिमा आउन थालेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “राजनीति गर्नेले राजनीति नै गर्ने हो अन्यले आ—आफ्नो काम जिम्मेवारपूर्ण गर्नुपर्छ।” कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवि शर्माले व्यावसायिक पत्रारिता हुन सके मात्र नागरिक स्वतन्त्रता हुन सक्ने जनाउदै आवाज बिहिनको आवाज बुलन्द हुने बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेलले मिडियाको अवस्था धारासाही बन्दै गएकोले यसको बचाउन सरकारले प्रष्ट नीति ल्याउन माग गर्नु भएको भयो । महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधव बरालले मल्टिमिडिया सम्बन्धि तालिम आवश्यक भएको बताउनु भयो । मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज रानामगरले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई अध्यावधिक गरेर सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने तयारी भएको बताउनु भयो । मन्त्रालयका उपसचिव रविन्द्र प्रसाद पौड्याल, विज्ञापन बोर्डका लक्ष्मण हुमागाई, गण्डकी प्रेस रजिष्टार विमला भण्डारी लगायतले आमसञ्चार माध्यमको बिषयमा चर्चा गर्दै समानुपातिक बिज्ञापन र अब यसको नियमन हुने जनाउनु भयो ।
