दीननाथ बराल,
पोखरा, १४ कार्तिक
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे समक्ष पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले जेनजी आन्दोलन पछि प्रदेश सरकारकोे उपस्थिती नदेखेको गुनासो गर्नु भएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आज( शुक्रबार) पोखरामा आयोजना गरेको ‘विद्युत उपभोक्ताको अधिकार र हालको कानुनी व्यवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि मुख्यमन्त्री पाण्डे सहित प्रदेशका प्रमुख सचिव समेतको सहभागिता रहेको कार्यक्रममै अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनको क्रममा विदेश हुनु भएको मुख्यमन्त्री स्वदेश आए पछि पिर मार्कामा परेका व्यवसाय र आगजनीबाट सेवा दिन नसकेका सरकारी कार्यालयहरुबाट तत्काल सेवा संचालन गर्न प्रदेश सरकारको कुनै उपस्थिती नदेखेको गुनासो गर्नु भएको हो ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रदेश सरकार माथि प्रश्न उठेको कुरा बताउदै कार्कीले नीजि क्षेत्रको पहलमा मालतोल कार्यालय देखि अन्य कार्यालयहरुको सेवा संचालन गर्न नीजि क्षेत्रले सहयोग गरेको दाबी गर्नु भयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनको क्रममा तोडफोड र आगजनी गर्ने उपर कार्वाही सहित क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यवसायीक प्रतिष्ठानको क्षतिपुर्ति समेत उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले कोभिडको समयमा प्रदेश सरकारले ल्याएको व्यवसायीक जीवनरक्षा कोष जस्तै कुनै प्याकेज तथा राहतको कार्यक्रम ल्याउने आश्वासन दिनु भएको छ । यस बिषयमा हाल आफुहरुले गृहकार्य गरेको उहाँले जनाउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले यसै बर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने उहाँले जनाउनु भयो । यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशका सबै बस्तीमा शतप्रतिशत विद्युत पहुँच पुर्याउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आज( शुक्रबार) पोखरामा आयोजना गरेको ‘विद्युत उपभोक्ताको अधिकार र हालको कानुनी व्यवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाँकी रहेका दुर्गम क्षेत्रहरूमा सौर्य (सोलार) र लघु जलविद्युत परियोजना मार्फत विद्युत विस्तारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिदै यसै बर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने भएको जनाउनु भयो ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई प्रदेश सरकारले उक्त अभियान सफल पार्न ७२ करोड रुपैया भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरे बमोजिम केही स्थानमा बिद्युतको पहुच यही आर्थिक बर्ष भित्र पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विद्युत वितरणमा रहेका काठेपोल प्रतिस्थापन तथा नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान जस्ता कामहरू पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उहाँको भनाई थियो । उपभोक्ताहरुको रक्षा एवं हितको लागि प्रदेश सरकारले हालसम्म ३० हजार ४ सय वटा काठेपोल प्रतिस्थापन गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनाउनु भयो । प्रदेशमा रहेका ९२ वटा लघु जलबिद्युत आयोजनालाई पुरा क्षमतामा संचालनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक मर्मत संहार गर्ने भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नियमन निकायले बिद्युत महशुलको बिषयमा समयमै समस्याको समाधान नगरेका कारण आज ट्रंक लाइन र डेडिकेट लाइनको बिबादले केही उद्योगहरुको बिद्युत लाइन काटिनुले यसको धेरै क्षेत्रमा प्रभाव परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो। सेवा शुल्क वापत उद्योगहरुले कति रकम बुझाउनु पर्ने हो भनेर हेरेको मात्र ५ प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवहारिक नभएको उहाँले जनाउनु भयो । नियमक निकायलाई कमाउने ठाँउ बनाउनु भन्दा यसलाई सहज र सरलीकरण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । न्यूनतम शुल्क १ देखि २ प्रतिशत राख्दा पनि हुने उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रमान शाक्यलाई त्यहाँबाट हटाए पनि हाल बिद्युतको लाइट काटिएको गुनासो गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो निवासमा वासिङ मेसिन ढुंकका साथ चलाउन सक्ने बिद्युतको सप्लाइ नभएको दाबी गर्नुभयो । अहिले पनि दिनको ५ पटक बिद्युत लाइन जाने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले हालैको जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रदेशमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा नीजि क्षेत्रको अन्दाजी ३ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको बताउनु भयो । प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीलाई राहत दिलाउनका लागि प्रदेश सरकार गृहकार्य गर्दै रहेको उहाँले जनाउनु भयो । उपभोक्ताको हकहित र विद्युत सेवामा सुधारलाई प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले “विद्युत् सम्बन्धी स्पष्ट अधिकार प्रदेश सरकारलाई नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको तर्क गर्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुनी अधिकार दिएर मात्रै नागरिकको समस्या समाधान र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । प्रदेशका उद्योगधन्दा पुनः सञ्चालन, मजदुरलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आपूर्ति सहज बनाउने विषयमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
खर्च कटौति र शुसासनको सुरुवात आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले राइड शेयरिङ एपलाई प्रदेशमा मान्यता दिने निर्णयले अन्य प्रदेश र संघिय सरकारलाई यसबाट प्रेरणा मिलेको उहाँको भनाई छ । बिद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.राम प्रसाद धितालले ६० लाख घर परिवारमा बिद्युल लाइन जडान भएको बताउनु भयो । बिद्युत अत्यावसेक सेवा भित्र पर्ने भएकोे बिद्युत लाइन काट्दा धेरै क्षेत्रलाई असर पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तोकेको मात्र भोल्टेजमा बिद्युत दिन सके प्रति यूनिट ९ः४० रुपैयामा झार्न सकिने घितालले जनाउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले जल बिद्युतको क्षत्र अधिकार स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई प्रष्टसंग तोक्नुपर्ने माग गर्नुभयो । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले नेपालमा हाल केही उद्योगहरुमा बिद्युत लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने त्यसको लागि वार्ता र छलफलबाट बिबाद टुंगाई व्यवसाय संचालनको वातावरण मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्टार विमला भण्डारीले संचार माध्यमहरुलाई नियमित र सहुलियत दरमा बिद्युत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
