पोखरा, मंसिर २६ गते
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा अधिकार सम्बन्ध ऐन २०७४, युएनड्रिप र सि। आर। पि।डी सम्बन्धी एक दिने नेतृत्व विकास तालिम पोखरामा सम्पन्न भएको छ।
मंगलवार नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ ९निडा० को आयोजना एवं फोर्ड फाउण्डेशन र एआईपीपीको सहयोग रहेको यस तालिमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले अपाङ्गतामा विवेभदरहितको नितिलाई अवलम्बन गरि सबैलाई समेट्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले फराकिलो ढंगले लाग्न सुझाव दिदै
अपाङ्गताको विषय जनजातिको मात्र नभई हरेक समुदायको रहेको हुुँदा संघले सचेतपूर्वक नेतृत्व गरिरहेको प्रति खुसि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका हरेक समुदायसँग सहकार्य गरेर एकैचोटी ऐन संशोधन गर्न सजिलो हुने भन्दै एकताबद्व भएर आउँदा बल मिल्ने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत भएर आउन आग्रह गर्नुभयो ।
जनयुद्धको तापमा निर्माण भएको संविधानमा कतिपय ऐनहरू ओझेलमा परेको बताउँदै अहिले समयसान्दर्भिक ऐनहरू परिमार्जन भैरहेको सभामुख धितालले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ञखतरा अहिले संघियता माथि पनि विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, विभिन्न ढंग, कोणबाट प्रश्न उठाइरहेका छन्, यसलाई रक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सचेत बन्नुपर्ने हाम्रो भुमिका हो ।झ
सभामुख धितालले भएको संविधान पनि पछाडी फर्काउने हर्कत विभिन्न ठाउँ बाट भईरहेको भन्दै यही अधिकारलाई पनि कुण्डित गर्ने खतराबाट समाजलाई बचाउन जरूरी रहेको बताउनुभयो ।आफुले पाएका अधिकारलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सबै सचेत हुन उहाँको आग्रह थियो ।
संविधानसभा सदस्य एवं नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघका उपाध्यक्ष इन्द्रमाया गुरूङले अपाङ्गता भएकाहरूमा पनि आदिवासी जनजातिहरूको अपनत्व, अर्थपुर्ण सहभागीतामा जोड दिदै गण्डकी प्रदेश भित्र रहेका अपांगता समुदायको नेतृत्व बिकास जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अपाााङ्गताका सवालमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न सक्षम बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो ।
त्यस्तै आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघका अध्यक्ष खड्क सारू मगरले अपाङ्गता समुदायहरूको मानवअधिकार सँग केन्द्रित रहेको संघले विभिन्न काम गर्दै सशक्तीकरण र सचेतिकरणमा लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेशमा अपाङ्ग भएका त्यसमा पनि जनजाति आदिवासी भएर झेल्नुपरेको समस्याका बारेमा विभिन्न गाउँपालिका जिल्लामा गएर बनाएको डकुमेन्ट्रीहरूलाई सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने गरेको भन्दै नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको मानवअधिकारकाको घोषणा पत्रमा जनजाति अपांगता अधिकारलाई सूक्ष्म अध्ययन गरि व्यवहनरमा उतार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तालिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा अधिकार सम्बन्ध ऐन २०७४ मा संशोधन प्रयोजनका लागि तयार गरिएको ३३ वटा प्रस्ताव माथि ऐनको मौजुदा व्यवस्था, संशोधन गर्न प्रस्तावित व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारणबारे सहजकर्ताले हरिचन्द छन्त्यालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
करिब ५० जना सहभागी रहेको उक्त तालिममा विभिन्न अपाङ्गता सम्वद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले अपाङ्गताहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता आधारभुत क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागीता, अपांगताको परिचय पत्रमा स्थानिय देखि संघ सरकार स्पष्ट हुन जरुरी, साङ्केतिक भाषामा अनुगमनमा पहुँच बढाउनुपर्ने, महिला यौन हिंसा लगायतका बिषयमा सम्बन्धित निकायले काम कार्वाही अगाडि बढाउने सँगै अधिकार प्राप्तिका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
