पोखरा २५, असोज
द्वन्द्वमा परेका पीडित महिला तथा बालबालिको समस्या समाधान हुन नसकेको बिहिबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताउनु भएको छ । महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० दोश्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका र हाम्रो दाहित्व प्रदेश स्तरीय बिहिबार पोखरामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्ने वक्ताहरुले द्वन्द्वमा परेका पीडित महिला तथा बालबालिहरुको हक अधिकार अझै प्रदान गर्न नसक्दा समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भएको हो ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजना तथा नागरिक समाजको सहयोगमा आयोजना भएको राष्ट्रसंघको प्रस्ताव १३२५ र १८२० ले द्वन्द्वमा परेका पीडित महिला तथा बालबालिकाको विषयमा शान्ति सुरक्षाको बारेमा बोलेको तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको सहभागिहरुले गुनासो गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक अगुवा विष्णु बरालले पटक पटक समिति गठन भएपनि सबै विदेशीको आखाँमा छारो हाल्ने काम मात्र भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले अब द्वन्द्वको कुरा उठाउनु नै बेकारको भएको सुनाउँदै नेताहरुले समेत झुटको खेती गर्दै आएको दाबी गर्नू भयो । द्वन्द्व पीडित महिला सञ्जालकी सदस्य कल्पना पाण्डेले पीडितको नाममा खोलिएका संस्थाहरु नै अल्मलिएको बताउनु भयो । उहाँँले कमिटिलाई नै मुर्त रुप दिन नसक्दा पीडितको पक्षमा बोल्ने कुरामा प्रश्न उठिरहेको जनाउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले थोरै महिलाको पिडाले गर्दा हाल धेरै महिला सहभागिता बढाएको दाबी गर्नु भयो । समावेसी सिद्धान्तमा कमजोर समुदायले तर्क गर्न खोजिएकाले सजग बन्न आग्रह गर्दै राज्यले द्वन्द्व पीडितलाई १० लाख प्याकेज दिएको र पाँच वटा बिद्यालय संचालक गरेको सुनाउँदै सरकारले केही काम गरेको दाबी गर्नु भयो । विकासका लागि द्वन्द्व परिसुचक भएको र द्वन्द्वकै कारण अहिले संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेको उहाँको भनाई थियो । द्वन्द्व पीडितका लागि दुई आयोग सत्य निरूपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरे पनि त्यसले काम गर्न नपाएको सभामुख धितालले बताउनु भयो ।
यस्तै गण्डकी सरकारले द्वन्द्व पीडितका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपनि त्यसको कार्यान्यन नहुने संकेत देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नु भयो “द्वन्द्व पीडितका लागि एक करोड विनियोजन भएको छ तर, त्यो लागु नहुन पनि सक्छ, अहिले द्वन्द्व पीडितको मर्म बुझ्ने नेतृत्व छैन् ।” ऐन बनेरमात्रै हुँदैन त्यसको कार्यविधि समेत बन्न आवश्यक भएको बताउदै सभामुख धितालले कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसक्ने जनाउनु भयो । त्यसैले अब सरकारले ऐन पारित भएसंगै निश्चित समय तोकेर कार्यविधि समेत बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ उहाँको भनाई थियो ।
गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेलले गत बर्ष तथ्यांक संकलनमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपनि यो वर्ष एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको उल्लेख गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत मोहन काफ्लेले सरोकारवाला निकायले यसको पूर्व कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताउनु भयो । गैसस महासंघकी ईन्दीरा पौडेलले अहिले सरकार द्वन्द्व प्रभावितहरूको विषयमा मौन बसेको आरोप लगाउनु भयो । ईन्सेक पोखराका प्रमुख शिव खकुरेलले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको उल्लेख्य र अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । एड्भोकेसी फोरम गण्डकी प्रदेश संयोजक कुन्जनी परियार प्यासीले द्वन्द्वकालमा महिलाको यौन हिंसा सहितका फरक पिडा भएको दाबी गर्नु भयो । संजालका गण्डकी प्रदेश संयोजक सावित्री खड्काको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो ।